कांग्रेस ने जारी किया मेनिफेस्टो….नाम दिया ”जन आवाज”…. घोषणापत्र गरीब, किसान, और युवाओं पर फोकस….राहुल बोले- गरीबी पर वार, 72 हजार
लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है | कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र को ‘जन आवाज’ नाम दिया है, घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सभी वर्गों को ध्यान में रखा है |
कांग्रेस के घोषणापत्र की हाईलाइट गरीबों को 72000 रुपये साला देने का वादा करने वाली न्याय स्कीम है. कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र को ‘जन आवाज’ नाम दिया है., घोषणापत्र के कवर पेज पर ‘हम निभाएंगे’ लिखा है. घोषणापत्र की लॉन्चिंग के मौके पर मंच पर राहुल गांधी, प्रिंयका गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे |
शिक्षा और हेल्थकेयर में बड़ा ऐलान
शिक्षा के लिए राहुल ने कहा कि हम 6 फीसदी से अधिक शिक्षा पर खर्च करेंगे. उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट इंशोरेंस भरोसा नहीं करते हैं, गरीब व्यक्ति को भी हाई क्वालिटी अस्पताल का एक्सेस हो. बीजेपी की सरकार ने देश को बांटने का काम किया, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं. देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंरिक सुरक्षा पर कांग्रेस का पूरा फोकस होगा |
रोजगार शुरू करने अनुमति लेने की जरुरत नहीं
राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार खोलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं. शुरुआती तीन साल के लिए आपको किसी की मदद नहीं चाहिए, आप सीधा अपना रोजगार खोलिए. इसके जरिए हम 10 लाख युवाओं को सीधे ग्राम पंचायत में ही रोजगार देंगे |
गरीबी पर वार, 72 हजार”
राहुल गांधी ने कहा कि इसमें सिर्फ पांच बातों पर फोकस है, क्योंकि कांग्रेस का लोगो ही पंजा है. सबसे पहले बात न्याय की आय, जिसके जरिए हम सभी के खातों में पैसा डालेंगे, “गरीबी पर वार, 72 हजार” ये पैसे हर साल दिए जाएंगे. इससे सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा |
राहुल गांधी ने बताया कि 22 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं. ये पद मार्च 2020 तक भरे जा सकते हैं.10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार देगी. हम मनरेगा को 150 दिन गारंटीड करना चाहते हैं. हम मनरेगा के 100 दिन बढ़ाकर 150 करना चाहते हैं. इसके साथ ही अगर नए उद्योगों के लिए बना किसी इजाजत के अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं. 3 साल के लिए देश के युवाओं को बिजनस खोलने के लिए किसी से कोई इजाजत नहीं लेनी होगी |
किसानों के लिए होगी अलग बजट
राहुल गांधी ने कहा जिस तरह से रेलवे के लिए अलग बजट होता है वैसे ही किसानों के लिए अलग बजट होगी | इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि घोषणापत्र में हमने निर्णय लिया है कि किसान अगर कर्जा न दे पाए तो वह आपराधिक नहीं बल्कि सिविल मामला हो |
राहुल गांधी ने काह कि जिस तरह से हमने ”राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब में हमने किसान का कर्जा माफ़ कर अपना वादा पूरा किया है उसी तरह कांग्रेस की सरकार आने के बाद वादा पूरा करेंगे |
